नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील मोदी सरकारने देशांतर्गत बाजारातील खाद्यतेलांचे दर कमी करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्राने शुक्रवारी कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूलभूत आयात शुल्कात १० टक्क्यांची कपात केली, असे सरकारने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
भारतात देशांतर्गत एकूण वनस्पती तेलाच्या मागणीपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात केले जाते. भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून पाम तेल खरेदी करतो. तर अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेन येथून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात येते. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भारतातील देशांतर्गत बाजारावर होतो. परिणामी तेलाचे दर वाढतात. हे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी खाद्यतेलांवरील मूलभूत आयात शुल्क कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील. तसेच मागणी वाढू शकतो. यामुळे पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलाची परदेशातून खरेदी वाढणार आहे. याआधी, सरकारने कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते. आता नवीन निर्णयामुळे तिन्ही प्रकारच्या तेलांवरील एकूण आयात शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्के होईल. कारण त्यावर भारताच्या कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस आणि समाज कल्याण अधिभारदेखील आकारला जातो.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्राने कच्च्या आणि रिफाईंड केलेल्या वनस्पती तेलांवर २० टक्के मूलभूत सीमाशुल्क लागू केले होते. यानंतर, कच्चे पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावर २७.५ टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले. जे त्यापूर्वी ५.५ टक्के होते. तर तिन्ही तेलांच्या रिफाईंड ग्रेडवर आता ३५.७५ टक्के आयात कर आकारला जातो.
