मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसापासून महायुतीमध्ये नेते नाराज असल्याची टीका विरोधक करीत असतांना आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये जलसंपदा विभागाचे दोन एक मदत पुर्नवसन विभागाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. आज सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास मंत्रालयात सुरू झालेल्या बैठक आता संपली आहे.
या बैठकला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील उपस्थित होते. देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघरसाठी 2599.15 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून प्रकल्पातून 69.42 दलघमी पाणीसाठा वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवला जाणार आहे.
जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना ता. दौंड, बारामती आणि पुरंदर जि. पुणे योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रुपांतरण करण्याच्या कामासाठी विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438.48 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
जनाईतून दौंड, बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण भागात 8350 हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. तर शिरसाईतून बारामती, पुरंदरच्या अवर्षण भागात 5730 हेक्टरला जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. हे दोन्ही निर्णय जलसिंपदा विभागाचे आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमांत 2019 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाचा आहे.
राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यामधून एकनाथ शिंदे यांचे नाव वगळ्यात आले होते. मात्र आता राज्य सरकारने या निर्णयात बदल केला असून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या समितीत असणार आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्री या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार आता या समितीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली होती. शिंदेंना स्थान न देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधान आले होते. अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
