पुणे : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचे हितासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी आता केवळ 200 रुपयात होणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतीची तसेच जमिनीची मोजणी आणि हिस्सेवाटप आता कमी खर्चात होणार आहे. अवघ्या 200 जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. 200 रुपये शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महसूल मंत्र्यांनी घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये हाच या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क जवळपास एक ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे आकारण्यात येत होते. परंतु हा खर्च अत्यंत कमी करण्यात आला आहे. केवळ 200 रुपयात आता मोजणी केली जाणार आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना तसेच शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे.
मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अधिकृत मोजणी अहवाल दिला जातो. हा अहवाल तुमच्या जमिनीचा सध्याचा नकाशा आणि सीमारेषा दाखवतो. भविष्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.शासकीय पद्धतीने मोजणी केल्यामुळे आपल्या जमिनीवरील हक्क अधिकृतपणे स्पष्ट होतात.
जमीन मोजणीचे तीन प्रकार
साधी मोजणी: साधी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी साधारण सहा महिने लागतात. यासाठी सरकारला एक हजार रुपये जमीन मोजणी शुल्क भरावे लागते.
तातडीची मोजणी: आपल्या जमिनीची मोजणी तातडीने करण्यासाठी ही तीन महिन्यांची असलेली जमीन मोजणीची प्रक्रीया आहे. यासाठी जमीन मालकाला किंवा शेतकऱ्याला सरकारला दोन हजार रुपयांचे मोजणी शुल्क भरावे लागते.
अतितातडीची मोजणी: यात दोन महिन्यांच्या कालावधीत जमिनीची मोजणी केली जाते. यासाठीचे मोजणी शुल्क तीन हजार रुपये आहे.
