दिल्ली : 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्राच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय एकट्या आरबीआयला घेता येत नाही. टाळाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 500 आणि 1000 च्या नोटांची संख्या खूप वाढल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतरच ८ नोव्हेंबरला या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाने सरकारला विचारले होते की, 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा कोणत्या कायद्यानुसार बंद केल्या आहेत. न्यायालयाने सरकार आणि आरबीआयला प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तरे देण्यास सांगितले होते.
