मुंबई : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या वतीने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आशा स्वयंसेविकांसाठी सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार ऑनड्युडी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास 10 लाखांची, तर कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. यासह मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे सादरीकरणही करण्यात आले आहे. याशिवाय, योजना लवकर पूर्ण करण्यासाठी काही नवीन नियम लागू केले गेले आहेत, तर काही अटी व शर्ती शिथिल केल्या आहेत.
नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल, तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल, हा या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय ठरला; तर ग्रामस्तरीय समितीमार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखवून त्यात बदल करावा लागणार आहे. दरम्यान, या अंमलबजावणीसाठी इतिवृत्ताची वाट न पाहता तत्काळ शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी करायला सुरुवात करावी, असा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला.
नवे नियम, अटी व शर्ती अशा
1) लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार आहे.
2) एखाद्या महिलेचा परराज्यामध्ये जन्म झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला, तर त्याही महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवर योजनेचा लाभ मिळणार आहे
3) ग्रामस्तरीय समितीमार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून त्यात बदल करावा लागणार आहे.
4) केंद्र सरकारची योजना घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
5) नवविवाहितांची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल, तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा समजावा.
6) ओटीपीचा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
