मुंढवा जमीन प्रकरणाला नवे वळण; दिग्विजय पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे !

पुणे : वृत्तसंस्था 

पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले दिग्विजय पाटील यांनी पुणे सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला आहे. पोलिसांनी दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीनुसार नव्याने अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. त्यामुळे प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.

गुन्हा नोंद झाल्यानंतर अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून पाटील यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर कायदेशीर स्थितीत बदल झाल्याने त्यांनी आधीचा अर्ज मागे घेतला. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, अर्ज मागे घेतल्यानंतर अटकेपासूनचे संरक्षण संपुष्टात येते आणि तपास यंत्रणेला कारवाईचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामुळे आता पुणे पोलिसांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणाला राजकीय रंगही चढला आहे. दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवार यांचे मामेभाऊ आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगल्या आहेत. अर्ज मागे घेणे हा केवळ कायदेशीर डावपेच आहे की वेळकाढूपणा, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणात पार्थ पवार यांना दिलासा मिळाल्याची चर्चा आहे. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र असलेल्या पार्थ पवार यांचा जमीन व्यवहाराशी थेट संबंध आढळला नसल्याचे खारगे समितीच्या चौकशीत नमूद झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीने जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली. महसूल नोंदी, जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. जमीन खरेदीशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने त्यांचा थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविल्याची चर्चा आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे १८०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ती जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत देण्यात आल्याचा आरोप असून, २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याने वाद अधिकच वाढला होता. दरम्यान, दिग्विजय पाटील नव्याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करणार का, तसेच पुणे पोलिसांकडून तत्काळ अटक केली जाणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.