मराठा समाजासाठी मोठा आढावा; आरक्षण, प्रमाणपत्रे व वारसांना नोकरीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : वृत्तसंस्था

मराठा समाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक विधानभवनात पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला, तसेच मराठा आरक्षण व त्यासंबंधित शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील दिशा ठरविण्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या कामकाजाचा आढावा सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार राज्यभरात आतापर्यंत 48 लाख कुणबी नोंदी आढळल्या असून, त्यावर आधारित 12 लाख 11 हजार 303 जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामुळे मराठा समाजातील अनेकांना आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.

प्रदेशानुसार पाहता, छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक प्रमाणपत्रे वितरित झाली असून, या विभागात सहा महिन्यांत 49 हजार 958 प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात 34 हजार 692 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याची माहिती बैठक दरम्यान समोर आली.

बैठकीत मराठा आरक्षण कायद्याविरोधी न्यायालयीन याचिका व हैदराबाद गॅझेटियर अंमलबजावणी यांचा आढावा घेण्यात आला. सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी स्पेशल कौन्सेल (विशेष समुपदेशक) नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले.

मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे आणि मृत्यू प्रकरणे या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. आंदोलनादरम्यान दाखल 161 गुन्ह्यांपैकी 71 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असून, मुंबईतील 8 गुन्ह्यांपैकी 7 मागे घेण्यात आले. मृत्युमुखी पडलेल्या 306 जणांपैकी 275 जणांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी 10 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली.

याशिवाय, मृत व्यक्तींच्या 21 वारसांना राज्य परिवहन महामंडळात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती यासारख्या संस्थांनीही अशा वारसांना नोकरी देण्यासाठी संचालक मंडळात ठराव मंजूर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

शैक्षणिक क्षेत्रात, मराठा समाजातील अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. तसेच, समाजाशी संबंधित कामकाजासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, स्पर्धा परीक्षेत निवड झालेल्या 1553 उमेदवारांची नियुक्ती रद्द झाल्यानंतर, 2023 मध्ये महायुती सरकारने कायदा करून त्यांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली होती. आता या उमेदवारांना कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून सर्व शासकीय लाभ देण्याबाबत प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवण्याचे आदेश उपसमितीने दिले आहेत. याशिवाय, EWS प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत कायदेशीर बाबी तपासून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देखील बैठक दरम्यान देण्यात आले.