मुंबई, वृत्तसंस्था : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील पाच शासकीय संचालकांच्या नियुक्तीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बहुमताला डावलून गोकुळ संघ ताब्यात घेण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांकडून केला जात आहे. या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत सरकारला गोकुळवर कब्जा करण्याची कोणतीही इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले. गोकुळ ही एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित संस्था असून, तिच्यासाठी राज्य सरकार एवढे आतुर आहे, असे समजण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ आणि महायुतीच्या अन्य नेत्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवावा, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत एकूण २५ जागांपैकी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे संचालक मंडळात सतेज पाटील यांच्या गटाला बहुमत मिळाले. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने पहिली बैठक निष्फळ ठरली. महायुतीचे १२ संचालक बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे.
कोरम पूर्ण करण्यासाठी शासकीय संचालकांची नियुक्ती
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी कायद्यात बदल करून वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. या निर्णयाचा उद्देश महायुतीला सत्तेत बसवण्याचा असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
तीन वेळा निवडणूक न झाल्यास अधिकार जिल्हा निबंधकांकडे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, गोकुळमध्ये अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण होत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. दोन्ही गटांकडे स्वतंत्रपणे कोरम पूर्ण करण्याइतके संचालक नाहीत. न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी कोरमशिवाय निवडणूक घेण्यास सांगितलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा एखादा गट अनुपस्थित राहिल्यास निवडणूक होऊ शकणार नाही.
अशा प्रकारे तीन वेळा निवडणूक प्रक्रिया पार पडली नाही, तर जिल्हा उपनिबंधकांना संबंधित अधिकार प्राप्त होतात. त्यानंतर निर्वाचित संचालकांचे अधिकार मर्यादित होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कोरम पूर्ण व्हावा आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडावी, यासाठी शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दोन्ही गटांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा
गोकुळच्या प्रश्नावर राजकीय संघर्ष वाढवण्याऐवजी दोन्ही गटांनी एकत्र बसून तोडगा काढावा, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ आणि महायुतीच्या अन्य नेत्यांनी एकत्रित चर्चा करून निर्णय घेतल्यास शासननियुक्त सदस्यांची गरज भासणार नाही. सरकार केवळ आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडत आहे. गोकुळवर कब्जा करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही गोकुळमधील सत्तासंघर्ष संपण्याची चिन्हे नाहीत. १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नेमके काय घडणार आणि शासकीय संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून पुढे कोणती कायदेशीर भूमिका घेतली जाणार, याकडे कोल्हापूरसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
