नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आज (१४) देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपतीभवनात पार पडलेल्या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भूषण गवई यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. न्यायमूर्ती गवई हे सरन्यायाधीशपद भूषविणारे पहिले बौद्ध व्यक्ती असून, त्यांचा कार्यकाळ सहा महिने आणि नऊ दिवसांचा असेल.
51 वे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना मंगळवारी सेवानिवृत्त झाले. 11 नोव्हेंबर 2024 ते 13 मे 2025 असा त्यांचा कार्यकाळ होता. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली जाते. त्यानुसार 16 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती भूषण गवईंच्या नावाची शिफारस केली. त्यावर 29 एप्रिल 2025 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शिक्कामोर्तब करत न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. न्या. गवई हे अनुसूचित जातीतून सरन्यायाधीशपदावर पोहोचणारे दुसरे न्यायमूर्ती ठरले आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांनी २००७ मध्ये सरन्यायाधीशपद भूषवले होते.
न्या. भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती येथे जन्म झाला. त्यांचे वडील रामकृष्ण सूर्यभान गवई आंबेडकरी चळवळीचे नेते होते. अमरावतीचे खासदार, बिहार, सिक्कीम आणि केरळचे राज्यपाल असा त्यांचा कार्यकाळ राहिलेला आहे. वडील राजकारणात असल्याने न्यायमूर्ती गवईंना लहानपणापासूनच सामाजिक आणि राजकीय कार्याची पार्श्वभूमी आहे. वयाच्या पंचविशीत 16 मार्च 1985 रोजी त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी महाधिवक्ता आणि माजी न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्यासोबत 1987 पर्यंत काम केले. 1987 ते 1990 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली केली. 1990 नंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात त्यांनी वकिली केली. नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहायक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी न्यायमूर्ती गवई त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली होती. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना अनेक ऐतिहासिक निकालांच्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.
