नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणेच एक 12 अंकांचा एक खास ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देण्यात येणार आहे. शेतकरी डिजिटल आयडी हे एक 12 अंकांचे एक खास ओळखपत्र आहे. हे ओळखपत्र प्रत्येक शेतकऱ्याला देण्यात येणार आहे. ही आयडी शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल आयडी कार्ड म्हणून वापरता येईल. शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि सेवांचा फायदा सहज आणि सोप्या पद्धतीने पोहचवण्यासाठी हे डिजिटल आयडी उपयोगी पडेल. लाभाची रक्कम थेट शेतकर्यांच्या खात्यात टाकता येईल. शेतकरी योजना, अनुदान यामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे आयडी कार्ड महत्त्वाचे ठरेल.
पीएम किसान योजना, पीक विमा योजना, माती परिक्षण, माती आरोग्य कार्ड यासारख्या विविध योजनांचा फायदा एका आयडी कार्डच्या माध्यमातून घेता येतील. अनेक शेतकरी योजनांचा लाभ शेतकरी या आयडी कार्डमार्फत सहज मिळवू शकतील. या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याचा एक डिजिटल डेटा तयार होईल. त्याने वर्षभरात घेतलेल्या योजनांचा फायदा, त्याला देण्यात आलेले अनुदान आणि इतर सर्व माहिती एका क्लिकवर सरकारकडे उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्याला कृषी कर्ज (क्रेडिट) योजना आणि आर्थिक मदतीविषयीच्या सर्व योजनांचा फायदा या कार्डद्वारे घेता येईल. सरकारकडे देशभरातील शेतकऱ्यांचा आकडा उपलब्ध होईल. त्यावरून योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे मोठा डेटा उपलब्ध असेल. कोणत्या शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे. अल्पभूधारक, बागायतदार, बागायती क्षेत्र, जिरायती क्षेत्र याची आकडेवारी समोर येईल. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे.
सध्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकर्यांना डिजिटल आयडी तयार करण्याचे काम सुरु आहे. तर ओडिशा, आसाम आणि छत्तीसगड येथे प्राथमिक सेवा पुरवण्यात येत आहेत. त्यात राज्यातील बीड जिल्ह्यात प्रायोगिक प्रकल्प सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील फारुखाबाद, गुजरातमधील गांधीनगर, हरियाणातील यमुनानगर, पंजाबमधील फत्तेगडसाहिब आणि तामिळनाडूमधील विरूदनगर याठिकाणी शेतकऱ्यांना डिजिटल आयडी देण्याचे काम प्रायोगित तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे.
