नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपासून विरोधकांकडून निवडणूक प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ईव्हीएम, मतदार याद्या आणि एसआयआर प्रक्रियेनंतर आता महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील ५१ मतदारसंघांतील मतदान आणि मतमोजणीत तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. यासंदर्भात आयोगाने ६६ पानी उत्तर सादर करत निवडणूक प्रक्रियेतील नोंदींचा तपशील दिला आहे.
विरोधकांनी सादर केलेल्या अहवालात मतदानाची आकडेवारी आणि ईव्हीएममधील मतमोजणी यामध्ये मोठी विसंगती असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मुंबई उत्तर मतदारसंघाचे उदाहरण देताना १८.११ लाख मतदानाची नोंद असताना निकालात केवळ १०.३३ लाख मतांची नोंद झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे ७.७८ लाख मतांची मोजणी झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता.
हरियाणातील कैथल मतदारसंघातील आकडेवारीवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काँग्रेसचे आदित्य सुरजेवाला यांनी भाजपच्या लीला राम यांचा ८,१२४ मतांनी पराभव केला होता. येथे मतदानाच्या नोंदी आणि ईव्हीएममधील मतमोजणीच्या आकडेवारीत मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला. श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातही एकूण मतमोजणी आणि ईव्हीएममधील आकडेवारीत ६,८९६ मतांचा फरक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते.
महाराष्ट्र आणि हरियाणातील अन्य मतदारसंघांमध्येही अशाच प्रकारच्या विसंगती असल्याचा दावा करण्यात आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळूनही पुनर्मतदान का घेण्यात आले नाही, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळताना निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व टप्पे पारदर्शक आणि अचूक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हरियाणात काँग्रेसने २० मतदारसंघांत पुनर्मतदानाची मागणी केली होती. त्यावर आयोगाने सुमारे १,६०० पानी अहवालाद्वारे स्पष्टीकरण दिल्याचेही सांगण्यात आले.
निवडणूक नोंदींच्या नियमांवरून नवा वाद
या प्रकरणात निवडणूक नोंदी आणि सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याच्या मुद्द्यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. मे २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक प्रक्रियेतील नोंदी सार्वजनिक केल्यास त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली होती. दुसरीकडे, हरियाणातील नोंदी आणि फुटेज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने २० डिसेंबर रोजी निवडणूक संचालन नियमावलीत बदल करून काही नोंदी आणि फुटेज सार्वजनिक करण्यावर निर्बंध आणले. त्यामुळे निवडणूक पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून विरोधक आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.
