नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. रामलीला मैदानावरील आंदोलनावरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सीजेपीसह आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) यांना नोटीस बजावली आहे. याशिवाय दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांनाही न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे.
दिल्लीतील व्यापारी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेत रामलीला मैदानावर आंदोलनांना परवानगी दिल्यामुळे परिसरातील व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दिल्ली किराणा कमिटी आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशनच्या याचिकेवर ही नोटीस बजावण्यात आली. व्यापाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रामलीला मैदानावर आंदोलनासाठी परवानगी दिलेल्या जागेच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे आसपासच्या व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. यापूर्वी १ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसने आयोजित केलेल्या आंदोलनावरही व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता.
या प्रकरणात सीजेपीसोबतच AISA, आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. AISAच्या प्रमुख नेहा बोरा या सीजेपीच्या आंदोलनातील महत्त्वाच्या चेहऱ्यांपैकी एक असून काँग्रेसच्या आंदोलनातही त्या दिसल्या होत्या.
दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात तिरंगा प्रदर्शन केल्यानंतर अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरी केलेल्या बाँडमधील अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
सीजेपीने यापूर्वी देशभरात नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन उभारले होते. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आंदोलन तीव्र झाले होते. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मागील काही दिवसांपासून सीजेपीकडून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सोशल मीडियावरही फारशा पोस्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. अशातच व्यापारी संघटनांच्या याचिकेमुळे सीजेपीसमोरील कायदेशीर आव्हाने वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.










