नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात विविध पातळ्यांवर होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकार व अनियमिततेला रोखण्यासाठी कठोर तरतूद असणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. ‘लोक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) विधेयक-२०२४’ मध्ये परीक्षेतील अनियमिततेशी संबंधित गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासंबंधीचे विधेयक सभागृहात सादर केले. प्रस्तावित विधेयकाद्वारे विद्याथ्यर्थ्यांना लक्ष्य केले जाणार नाही, तर परीक्षेत गैरप्रकार घडवून आणणाऱ्या संघटित गुन्हेगार, माफिया व घोटाळ्यात सहभागी लोकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. विधेयकात एक उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान समिती स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे. संगणकाच्या माध्यमातून होणारी परीक्षा प्रक्रिया आणखी सुरक्षित बनवण्यासाठी शिफारशी करण्याचे काम ही समिती करेल. हा केंद्रीय कायदा असून याअंतर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा व केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचा देखील समावेश असेल. राजस्थान, बिहार आणि हरयाणासह विविध राज्यांत वेगवेगळ्या परीक्षा गैरप्रकारांमुळे रद्द झालेल्या असताना, सरकारने अशा प्रकारचे विधेयक आणले आहे.
यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ३१ जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अभिभाषण करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणीबाबत सरकार सजग असल्याचे म्हटले होते. याचा सामना करण्यासाठी सरकारने कठोर कायद्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी भाषणातून सांगितले होते.
