मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना सदस्यत्वासह मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमताचा पेच निर्माण झाल्यास अध्यक्षांना थेट मतदान करून निर्णय प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका बजावता येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामान्य प्रशासन, ग्रामविकास व पंचायत राज, महसूल आणि नगरविकास विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे थेट जनतेने निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांना परिषदेचे पूर्ण सदस्यत्व आणि मताधिकार मिळणार आहे.
या सुधारणेमुळे अध्यक्षांचे अधिकार अधिक बळकट होतील. स्थानिक विकासकामे, अर्थसंकल्प मंजुरी तसेच धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत नगराध्यक्ष सक्रिय भूमिका घेऊ शकतील. निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान व प्रभावी होईल, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक लोकशाही स्वरूप प्राप्त होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, सध्याच्या पक्षीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षांच्या मतामुळे गटबाजी वाढण्याची आणि त्याचा परिणाम विकासकामांवर होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जिल्हा प्रशासन सक्षम करण्यासाठी जिल्हा कर्मयोगी 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्यात येणार आहेत. तसेच धाराशिव शहरात साहित्यसम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
