मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र, हरियाणा आणि इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार , शिवसेना (उबाठा) आणि आम आदमी पक्ष यांच्याबाबतीत निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, शिवसेना (उबाठा) या दोन पक्षांना निवडणूक आयोगाने राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा दिला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा (अजित पवार) राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून आता राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. तर आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर यामधील शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला चिन्ह देण्याचा निर्णय या अगोदर आयोगाने घेतला होता. त्यानंतर आता या पक्षांना राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा देण्याचा निर्णयही निवडणूक आयोगाने घेतला. कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची संख्या लक्षात घेतली जाते. प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी १९६८ च्या निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह आणि पक्ष च्या नियमानुसार निकष ग्राह्य धरला जातो. लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना मिळालेल्या मतांची आकडेवारी लक्षात घेऊन आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फूट पडण्याच्या अगोदर राष्ट्रीय पक्ष होता. फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह अजित पवारांना मिळाले, मात्र त्यांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला नाही. निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही राज्यस्तरीय दर्जा दिला आहे. याचे कारणही लोकसभा निवडणुकीतील मतांची आकडेवारी आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. या पक्षाला दिल्ली, पंजाब, हरियाणासह इतर राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत मिळालेली आकडेवारी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांना राज्य पक्षांचा दर्जा मिळाल्यानंतर, त्यांच्या चिन्हांचाही राज्य चिन्हांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे मशाल, तुतारी वाजवणारा माणूस आणि घड्याळ आता राज्यस्तरीय चिन्ह असतील. तर ‘आप’चे झाडू चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह असेल.
पक्षाला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून दर्जा देण्याचे निकष
विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी ६ टक्के मते आणि एकूण जागांपैकी कमीत कमी २ जागा मिळाल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी ६ टक्के मते आणि एकूण जागांपैकी कमीत कमी १ जागा मिळाली पाहिजे किंवा
विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाला एकूण जागांपैकी कमीत कमी ३ टक्के जागा किंवा कमीत कमी ३ जागा मिळाल्या पाहिजेत किंवा
लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला राज्यातील २५ जागांमागे १ जागा मिळाली पाहिजे किंवा
विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला वैध मतांपैकी कमीत कमी ८ टक्के मते मिळाली पाहिजेत.
या सर्व निकषांचा विचार करता राजकीय पक्षांची राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा विचार करत असतो.
