सोलापूर वृत्तसंस्था – जिल्हा परिषदेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी भाजप आणि मित्रपक्षांमधील अंतर्गत नाराजी उघड झाली आहे. भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी ९० लाख रुपये, तर मित्रपक्षांसह अन्य पक्षांच्या सदस्यांना ४५ लाख रुपये निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार वाद झाला. निधी वाटपातील कथित दुजाभावाच्या निषेधार्थ शिवसेना शिंदे गटाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. ‘४५ लाखांचा निधी तुम्हालाच ठेवा, माझी शेती विकून जिल्हा परिषदेला ४५ लाख रुपये देतो,’ अशा संतप्त शब्दांत शिवराज म्हेत्रे यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावल्याने सभागृहातील वातावरण तापले.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचा मुद्दा सभेच्या सुरुवातीपासूनच चर्चेत होता. विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी भाजपच्या मित्रपक्षांतील सदस्यांनी निधी वाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित करत समान निधी देण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनी सर्व सदस्यांना समान निधी देण्याचे आश्वासन दिल्याने हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
मात्र, सभेचा समारोप जवळ येत असताना शिवसेनेचे प्रवीण तानवडे, शिवराज म्हेत्रे आणि मारुती लोंढे यांनी पुन्हा निधी वाटपाबाबत स्पष्ट भूमिका मागितली. त्यावेळी उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी ९० लाख रुपये, तर अन्य पक्षांच्या सदस्यांना ४५ लाख रुपये निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या उत्तरामुळे निधी वाटपातील पक्षनिहाय तफावत स्पष्ट झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
या निर्णयावर शिवराज म्हेत्रे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘४५ लाखांचा निधी तुम्हालाच ठेवा, माझी शेती विकून जिल्हा परिषदेला ४५ लाख रुपये देतो,’ असे सुनावत त्यांनी सभात्यागाची भूमिका घेतली. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाच्या सदस्यांसह माळशिरस तालुक्यातील अन्य सदस्यांनीही सभागृहातून बाहेर पडत निषेध नोंदवला.
निधी वाटपात भाजपच्या सदस्यांना अधिक आणि मित्रपक्षांसह अन्य पक्षांच्या सदस्यांना कमी निधी देणे हा दुजाभाव असल्याचा आरोप शिवसेना सदस्यांनी केला. आम्हीही जनतेतून निवडून आलो असून, जनतेच्या विकासासाठी निधी मिळणे हा आमचाही अधिकार आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका प्रवीण तानवडे आणि शिवराज म्हेत्रे यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. या प्रकरणी पक्षाचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सभेच्या सुरुवातीला दुष्काळ, पाणी, चारा आणि वीज यांसारख्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. मात्र, निधी वाटपाचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत मतभेद समोर आल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू झाली आहे. मित्रपक्षांच्या सदस्यांनाच निधी वाटपात कमी हिस्सा मिळत असल्याने सत्ताधारी आघाडीतील नाराजी आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.











